देहरादून में 25 स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन बनेंगे, रोजगार बढ़ाने और ट्रैफिक सुधार की तैयारी
देहरादून नगर निगम शहर में 25 हाईटेक स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और अनियंत्रित ठेला-फड़ व्यवसाय से होने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना है। इन वेंडिंग ज़ोन में फल और सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे।
नगर निगम के भूमि अनुभाग ने संभावित स्थलों की सूची तैयार कर लोक निर्माण विभाग को भेज दी है। इन स्थानों पर निर्माण लागत का आकलन किया जा रहा है। अनुमान तैयार होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। योजना का फोकस आजीविका और यातायात व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने पर है।
वर्तमान में देहरादून के कई मुख्य मार्गों, चौराहों और फुटपाथों पर बड़ी संख्या में ठेले खड़े रहते हैं। इससे आवागमन बाधित होता है। नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखे हुए है। इसके साथ ही वैकल्पिक और वैध वेंडिंग स्पेस उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन बनने से सड़क किनारे अव्यवस्थित ठेलों की समस्या कम होगी। इससे ट्रैफिक का दबाव घटेगा और शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। अभी सिक्स नंबर पुलिया, पटेल नगर और जाखन में तीन स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन संचालित हैं। इन स्थानों पर तय किराया प्रणाली के तहत ठेले लगाए गए हैं। यही मॉडल नए ज़ोन में भी अपनाया जाएगा।
प्रस्तावित वेंडिंग ज़ोन के लिए राजपुर रोड, चकराता रोड, लालपुल, रायपुर रोड, बंजारावाला और तपोवन रोड जैसे इलाकों को चिन्हित किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त सर्वे के बाद राजपुर, आर केडिया, मोहकमपुर, हर्रावाला, नवादा और बंजारावाला को प्राथमिक सूची में रखा गया है।
अनुमानों के मुताबिक देहरादून में करीब 15 हजार ठेले संचालित हो रहे हैं। इनमें से केवल लगभग 1,800 को ही लाइसेंस जारी किए गए हैं। नियमों के अनुसार लाइसेंस मोबाइल वेंडिंग के लिए होते हैं। इसके बावजूद कई ठेले स्थायी रूप से एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, जो अवैध माना जाता है।
इसे भी पढ़ें – उत्तराखंड में 13 लाख टन पुराना कचरा बना संकट, 50 डंपिंग साइटों पर अटका निस्तारण
नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लागत का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन शुरू होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार मिलेगा और शहर में ठेला व्यवसाय को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा।